ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼

ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ

-ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ 75ਵੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ-ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ 1987 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ-

ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ 5 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

5 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਲਾਅ ਫਰਮ ਮਕਨੀਲ, ਬਰਡ, ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਅਤੇ ਡਾਰਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਕ ਦੇਸੀ ਭਾਈਵੰਦ ਦੇ ਮਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਪਿਠ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦੋ ਬੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਛੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮੁਖ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਜਦ ਉਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਿਹੱਥੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਵੰਦ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ?

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੱਦਾਰ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਏਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜਸ਼ ਸੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫੀਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰਲੇ ਹੁਕਮ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੌਡਨ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਹਿੰਦੂਆਂ” ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੰਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪ੍ਰੌਵਿੰਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਟੀਆ ਸਲੂਕ ਦੀ ਹਮੈਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਭਾੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ,”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।” ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 24 ਜੂਨ 1914 ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,”...ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ, ਜੇ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਠੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਪੁਲਿਸ , ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਆਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਹੀ”ਸਮਝੇ”ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਸਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ। ਬ੍ਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ “ਫੇਅਰ ਪਲੇਅ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਨੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਇਮੰਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ “ਹਿੰਦੂਆਂ” ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ “ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ “ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਸਨ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਟੇਟ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।

ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਜਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ” ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ,ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਤਾਂ 1948 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣਿਆਂ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ।

ਉਦੋਂ ਜਪਾਨ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਆਏ ਆਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲੂਕ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੇਠ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ “ਓਰੀਐਂਟਲ” ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਵਾਸੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੋ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੱਜਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਊਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁਟ ਪਾਈ ਸਕੇ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ 1914 ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਈਏ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ? 1914 ਵਿਚ ਅਜੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼  ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼  ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ”ਹੱਕ” ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ”ਬੰਦਿਸ਼” ਵੀ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

1789 ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ।” ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। 1989 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੋ-ਸੌਵੀਂ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਬ੍ਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰਸ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ”ਦੀ ਗਰੇਟ ਚਾਰਟਰ”ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 1215 ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ (ਬੈਰਨਜ਼) ਨੇ ਕਿੰਗ ਜੌਹਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ‘ਫ਼ਰੀਮੈਨ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸਕਾਰਪਸ  ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦੀ ਇਕ ਐਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਐਸੀ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ” ਅਤੇ “ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੇਰਵੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ!

ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਏਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੁਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਜਿਹਦ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ।

20 ਸਦੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਹਿੰਦੂ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਦਿਸਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ “ਮਜੌਰਟੀ ਰਾਈਟਸ” ਤੇ “ਮਾਈਨੌਰਟੀ ਰਾਈਟਸ” ਦੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ “ਵਿਜ਼ੀਵਲ ਮਾਈਨਾਰਟੀ” ਲਈ “ਹੱਕ” ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਸਤੰਬਰ 1914 ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਇਨ੍ਹੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਚਲੇ ਟੋਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਵਾੜੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੁਆਰਥੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢਣਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸੌਖ ਰਹੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਹਨ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ” ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ “ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ “ਮਾਡਰੇਟ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ “ਸੀਰੀਅਸ” ਦਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਰਮੇਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ! ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿਚ “ਅਮਨ” ਤੇ “ਸੁਰਮੇਲ” ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ- ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਪੇ 1914 ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। 1914 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਨੇਡੀਅਨਾ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੋਕ “ਗੋਰੇ” ਅਤੇ “ਵਿਜ਼ੀਵਲ ਮਾਈਨਾਰਟੀਜ਼” ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ “ਮਜੌਰਟੀ ਰਾਈਟਸ” ਤੇ “ਮਾਇਨੌਰਟੀ” ਰਾਇਟਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੋਖਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ?

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਲਈ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਨਾਨ ਵਾਈਟਸ” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰਾ “ਵਾਈਟ” ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਕਥਿਤ ‘ਵਾਈਟਸ” ਦੀ ਉਚਤਾ ਦੀ ਮਨਘੜੰਤ ਗੱਲ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਉਬੈਕ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ “ਸਫੈਦ” ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਉਤੇ ਢਾਏ ਸਨ। ਆਇਰਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਫ਼ੈਦ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋ ਬਥੇਰੇ ਖ਼ੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਡੋਕੋਬੋਰਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਫੈਦ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੱਥੋ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਫੈਦ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸਫੈਦ” ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਵਾਈਟ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ ਤਾਂ 1930 ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ “ਵਾਈਟਸ” ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਯੋਰਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ “ਰਿਆਇਤਾਂ” (ਪਰਿਵਿਲਿਜਜ਼) ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ “ਰਿਆਇਤਾਂ” ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ “ਰਿਆਇਤਾਂ” ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ “ਰੀਜ਼ਨਬਲ ਲਿਮਿਟਸ” ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ “ਵਾਜਬ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਰਾਇਨ ਮੁਲਰੋਨੀ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ “ਰੀਜ਼ਨਬਲ ਲਿਮਿਟਸ” ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ “ਵਾਜਿਬ” ਸਮਝਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਆਪ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ “ਰੀਜ਼ਨਬਲ ਲਿਮਿਟਸ” ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਿਸ਼ “ਰੀਜ਼ਨਬਲ” ਹੋਵੇ ਜਾਂ “ਅਨਰੀਜ਼ਨਬਲ” ਹੋਵੇ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਠ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਨਾਡ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜੋ ਅਮੀਰ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਵਰਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਝਗੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪਹੁਦਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਲੁਟ-ਖਸੁਟ, ਪਿਛਾਖੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਲੰਘਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਉਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਸਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਉਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ? ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਜੂਆ ਪ੍ਰੈਸ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾਂ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਹਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਕਾਮਰੇਡੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਠੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਟੁਕੜਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਭੰਗਤਾ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਭੰਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਤੱਤ ਅਲਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਮੂਰੀਅਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ “ਵਾਈਟਸ” ਨੂੰ ਮਜੌਰਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ “ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨਾਰਟੀਜ਼” ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ “ਵਾਈਟਸ” ਬਰਾਬਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਤਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮਿਥਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਇਛਾ” ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ! ਤੇ ਇਸ ਪਖ਼ੰਡਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਤਣ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਾਂ 15-20 ਫੀ ਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ? ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਤਬਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਇਨ ਮੁਲਰੋਨੀ, ਜੈਰੀ ਵੇਇਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਡੀਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ-ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਇਸ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਵੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਚਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਡੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1914 ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੱਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਸਰ ਹਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਭਰਮਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਟੇਟ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ 1914 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁਟ ਦੇ ਹੋਰ ਬੀਅ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ, 23 ਜੁਲਾਈ 1989 ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1989 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਤਿਵਧੀਆਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਅਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੋ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਗੱਦਾਰ ਵਾਂਗ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਪਲੈਨ ਹੈ ਐਸ ਵੇਲੇ? 5 ਸਵੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਗ਼ੱਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸੀ ਭਾਈਵੰਦ ਦੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਠ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਅਤੇ 1914 ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਬਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਟੁਕੜਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,”ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ”ਕਹਿਕੇ ਭੰਡਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ “ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ’ ਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ”ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਮੁਹਰੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਮੁਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਏਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਅਸੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1913-14 ਦੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਦਾਰ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋ 1906-8 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਉਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਲਫੇਅਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਤੇ ਅਣਖ਼ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰਾ ਮੱਠੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾ ਉਠਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਇਤਹਾਸ ਵਲੋਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।

ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਧੌਣਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਹੂਰੇ ਵੱਟਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਠ ਖਲੋਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੱਕ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੋਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਤਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੇ “ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ” ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ” ਹੋਣ ਦਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਇਜ਼ਤ ਵੇਚ ਦੇਈਏ? ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ ਉਲਟ,”ਖੁਸ਼ਹਾਲ” ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਮੁਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਈਏ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? ਏਦਾਂ ਦੀ “ਅਕਲਮੰਦੀ” ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ।

ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ਼ੱਦਾਰ ਸਦਾ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੱਦਾਰ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਕ” ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਫ਼ਲਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ” ਦੱਸਦੇ ਹਨ “ਕਮਿਉਨਿਸਟ” ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ।

ਅਣਖ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ! {ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਆਗਤ}